Pradhan Mantri Poshan Shakti Yojana Eligibility Direct Benefits

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना

Pradhan Mantri Poshan Shakti Yojana Eligibility, Direct Benefits

बच्चों में पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया

सितंबर 2021 में सरकार ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना को मंजूरी दी जिसे पहले मध्यहां भोजन योजना के रूप में जाना जाता था जिसके तहत सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्थित सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों विशेष प्रशिक्षण केदो मदरसो और मकतबो में एक बार गरम पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

उद्देश्य

नामांकन प्रति धारण और उपस्थिति बढ़ाने तथा साथ ही बच्चों में पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था जो शुरू में 2408 ब्लॉकों में चलाया गया था ।

पोषण अभियान के घटक

पोषण अभियान भारत में कुपोषण को दूर करने में योगदान देने वाली विभिन्न योजनाओं की निगरानी करता है पोषण अभियान मात्रा पोषण शिशु और छोटे बच्चों के आहार संबंधित मांधनों और उपचार प्रोटोकॉल पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री पोषण अभियान के दो मुख्य घटक हैं
1. जन आंदोलन
2. बहु क्षेत्रीय हस्तक्षेप

पोषण अभियान कैसे बनाया जाता है।
पोषण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कार्यक्रमों को तैयार कर उसे प्रसारित करें साफ-सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई कृषि से उपलब्ध स्थानीय पोशाक अहीरों के बारे में जागरूकता फैलाएं खाना बनाने की स्थानीय विधि भोजन की कैलोरी में वृद्धि तथा पौष्टिक आहार पर कार्यक्रम आयोजित करें।

पीएम पोषण योजना की विशेषताएं

वर्तमान में प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूली बच्चे न्यूनतम 700 कैलोरी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्य दिवस में 100 ग्राम और 150 ग्राम खाद्यान्न के हकदार हैं।
इसमें प्री प्राइमरी कक्षाओं के बाल वाटिका के छात्रों को भी शामिल किया गया है।

पीएम पोषण योजना के प्रत्यक्ष लाभ

केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के तहत काम करने वाले रसोइयों और सहायकों को मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली पर स्विच करने का निर्देश दिया है। यहां जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों के स्तर पर त्रुटिहीन कार्य सुनिश्चित करने के लिए है।

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